राजस्थान में  इंदिरा रसोई योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 100 करोड़ के बजट के साथ शुरू कर दिया गया है। ऐसे नागरिक जो दिन में अपना पेट भी नहीं भर पाते या ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए राज्य के शहर में रहते हैं और अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे  नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने इस योजना की  शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गयी राजस्थान इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य के गरीब या निर्धन नागरिकों को काम दाम में पौष्टिक भोजन प्रदान करने की व्यवस्था   की है। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना 2021 पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रूपये खर्च  करने का एलान किया है।  हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी प्रदान करने वाले है तो हमारे  साथ अंत तक बने रहें।

इंदिरा रसोई योजना क्या है?

राजस्थान में पहले अन्नपूर्ण रसोई योजना चलायी जा रही थी इसी योजना का नाम बदल कर ही इंदिरा रसोई योजना के नाम से  योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की है। क्योंकि अब इस योजना को नए सिरे से शुरू गया है तो इस योजना में कुछ अहम् बदलाव भी किये गये जिससे कि इस योजना को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू की जायगी  योजना (Indira Rasoi Scheme) माध्यम से गरीब और निर्धन लोगों को महज 5-10 रूपये में ही भोजन प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह योजना अन्नपूर्ण रसोई योजना से काफी अलग होने वाली है। योजना के अंतर्गत वैन या किसी वाहन के माध्यम से भोजन नहीं दिया जायेगा, बल्कि यहाँ लोगो के बैठने की भी व्यवस्था भी की जाएगी।

Overview Of Indira Rasoi Yojana

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य

हम जानते हैं कि देश में प्रतिवर्ष भुखमरी के कारण पाता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ही हाल कुछ राजस्थान राज्य का भी है। यहाँ भी भुखमरी के कारण बहुत लोगों की मृत्यु  हो जाती है। राजस्थान में यदि नागरिकों के पास रोजगार नहीं होता है तो अधिकतम लोगो को भूख से हुई उत्पन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी ने इसी भूख मरी जैसी परेशानियों को देखते हुए इस इंदिरा रसोई योजना में काफी बदलाव किये हैं। जिसके कारण लोगो को 2 वक्त का भोजन काम दामों पर बैठा कर प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना 2021 का उद्देश्य राजस्थान के गरीब लोगों को काम दाम में पौष्टिक भोजन प्रदान करना है।

इंदिरा रसोई योजना की विशेषताएं

• लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजनI

• सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्थाI

• राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान I

• योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान I

• प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। जिसे आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।

• सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 1:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।

• भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।

Benefits Of Indira Rasoi Yojana

• इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को सस्ते दामों पर भोजन प्रदान किया जायेगा।

• लोगो को भोजन करने के लिए सिर्फ 8 रूपये का खर्च करना होगा।

• इस योजना के तहत भोजन की लागत 20 रूपये बताई जा रही है जिसमे 12 रूपये का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

• अब लोगो को खड़े हो कर खाने की जरुरत नहीं होगी, क्योकि इस बार बैठ कर खाने की भी व्यवस्था की गयी है।

• राज्य में दिन के 100 रूपये कमाने वाले लोग भी केवल 16 रूपये 2 वक्त का खाना  खा सकते हैं।

• राज्य में भोजन ना मिल पाने की वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी।

प्रति थाली मिलेगी ₹12 की सब्सिडी

राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली 12 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पुरे प्रदेश में 358 रसोई खोली जाने का लसखी रखा गया है। इन रसोइयों के माध्यम से प्रदेश के 213 नगरों में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कम दामों में पौष्टिक भोजन पूरे सम्मान एवं आदर के साथ परोसा जायेगा। इसके साथ ही  रसोइ में भोजन की गुडवत्ता को बनाये रखने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन भी किया गया है।

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का कार्यान्वयन

भवानी सिंह देथा द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस योजना की आईटी आधारित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें व्यक्ति को योजना का लाभ लेने के लिए एक कूपन लेना होगा, जिसके बाद उसके मोबाइल फ़ोन पर एक SMS आएगा जिसके माध्यम से सुचना का आदान-प्रदान किया जायेगा।

कोरोना संक्रमण से बचाव का रखा जाएगा ध्यान

कोरोना संक्रमण के समय में साफ सफाई, सनिटाइजेशन एवं खाने के बंटवारे के समय में पूरा ध्यान  और सावधान बरती जाएगी। इस सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारियो को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के माध्यम से गरीब लोगो को दो वक्त का भोजन बिना किसी असुविधा के उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए टीम के रूप में काम किया जा रहा है।

इंदिरा रसोई योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

• इस इंदिरा रसोई योजना के तहत अन्न पूर्णा योजना की तरह ही इंदिरा रसोई के संचालन की ज़िम्मेदारी किसी एक संस्था को नहीं दि जाने वाली है, बल्कि इस योजना को स्वंय सेंवियों के माध्यम से चलाया जायेगा।

• योजना में किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो सके इसके लिए सबसे पहले जिला स्तर पर योजना की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी।

• राजस्थान इंदिरा रसोई योजना को विभिन्न एनजीओ को हर जिले और निकायवार से जोड़ा जाने की तयारी की है।

• अब वैन की जगह स्थाई  रसोई में ही भोजन परोसने की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि लोग वही आराम से बैठकर भोजन कर सकें।

• इंदिरा रसोई योजना 2021 (Indira Rasoi Yojana) के लिए जिले वार बजट आवंटित  किया जायेगा।

• इस योजना के तहत  नगर पालिका क्षेत्र में 2 रसोई होंगी। वही नगर परिषद क्षेत्र में  5 रसोई व्यवस्था की जाएगी, और नगर निगम के क्षेत्र में सबसे अधिक 8 रसोईयों की व्यवस्था की जाएगी।

• रसोई का काम सरकारी भवन,एनजीओ में किया जायेगा, जिससे की एक समय में कई लोग भोजन कर सकें।

• इस योजना का संचालन चेन्नई में चल रही अम्मा की रसोई की तरह ही किया जायेगा।

• इंदिरा रसोई चेन्नई में चल रही अम्मा की रसोई की तरह काम करे इसके लिए आईएस अफसरों का दल चेन्नई के लिए रवाना हो चुका है।

• हर व्यक्ति के भोजन बनाने में 20 रूपए का खर्च आएगा, जिसमे से 12 रूपए का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। बाकि 8 रूपये का भुगतान भोजन करने व्यक्ति को करना होगा।

पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

इंदिरा रसोई योजना के क्या लाभ होंगे?

इस योजना के माध्यम से गरीब बेसहारा लोगों को दो वक्त का नाश्ता और खाना उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितना खर्च किया जाएगा?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति व्यक्ति थाली पर कितना खर्च आएगा?

इस योजना में प्रति व्यक्ति थाली पर ₹20 का खर्च आएगा जिसमें से ₹12 राज्य सरकार द्वारा जबकि ₹8 भोजन करने वाले व्यक्ति को चुकाने होंगे।